रांची: कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ग्रामीण बस सेवा संचालन की नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत गांव से शहर की दूरी का 50 फीसदी या फिर 30 किलोमीटर तक की सड़क अब ग्रामीण मानी जायेगी। इन सड़कों पर चलनेवाली बसों की परमिट का शुल्क मात्र एक रुपये वसूला जायेगा। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में चलनेवाली निजी बसों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया है। कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
मैट्रिक-इंटर स्तर की नियुक्ति में अब एक परीक्षा
राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानेवाली नियुक्ति परीक्षा से संबंधित अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार अब मैट्रिक और इंटर पास प्रतियोगियों के लिए एक ही परीक्षा ली जायेगी, जबकि स्नातक स्तर की परीक्षा में पीटी और मुख्य दो परीक्षाएं ली जायेंगी। किसी नियुक्ति में अगर 1500 से कम आवेदन आये, तो उसकी भी परीक्षा एक बार ही ली जायेगी।
लोन के लिए एक रुपये का एकरारनामा
कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बैंकों द्वारा स्वयं सहायता महिला समूहों को लोन के एकरारनामा के समय देने वाले स्टांप ड्यूटी समाप्त करने की घोषणा की है। बैंकों और समूह के बीच चार रुपये का स्टांप पेपर लगता है, जो अब बाजार में उपलब्ध नहीं होता है।
सदर अस्पताल के लिए 307 करोड़ की स्वीकृति
रांची सदर अस्पताल का कार्य पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 307.92 करोड़ की स्वीकृति दी है। अब तक 170 करोड़ खर्च हो चुके हैं। शेष राशि अस्पताल पूरा करने पर खर्च की जायेगी। राज्य सरकार ने बढ़ी संशोधित दर में वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया है। सदर अस्पताल में कुल 500 बेड की व्यवस्था होगी। जल्द ही अस्पताल बन कर तैयार हो जायेगा।
