सुप्रीम कोर्ट ने 32 सप्ताह की गर्भवती 10 वर्षीय बलात्कार पीडित के गर्भपात की अनुमति के लिये दायर याचिका आज खारिज कर दी। इससे पहले, न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमे कहा गया था कि गर्भपात करना इस लडकी और उसके गर्भ के लिये अच्छा नहीं होगा।
प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की पीठ ने पीजीआई, चंडीगढ द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का संज्ञान लिया। यह मेडिकल बोर्ड बलात्कार पीडित लडकी का परीक्षण करने और गर्भपात की अनुमति देने की स्थिति के नतीजों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिये गठित किया गया था।
पीठ ने इस समय बलात्कार पीडित की चिकित्सा देखभाल से संतोष व्यक्त किया और उसके गर्भपात की अनुमति के लिये दायर याचिका खारिज कर दी। पीठ ने न्यायालय में मौजूद सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार से कहा कि चूंकि बडी संख्या में इस तरह के मामले शीर्ष अदालत में आ रहे हैं, इसलिए जल्दी गर्भपात की संभावना के बारे में तत्परता से निर्णय लेने हेतु प्रत्येक राज्य में एक स्थाई मेडिकल बोर्ड गठित करने के उसके सुझाव पर विचार किया जाये ।
चंडीगढ की जिला अदालत द्वारा 18 जुलाई को इस बलात्कार पीडित को गर्भपात की अनुमित देने से इंकार करने के बाद शीर्ष अदालत में वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने यह जनहित याचिका दायर की ।
न्यायालय चिकित्सीय गर्भ समापन कानून के तहत 20 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देता है और वह वह भ्रूण के अनुवांशिकी रूप से असमान्य होने की स्थिति में अपवाद स्वरूप भी आदेश दे सकता है।
इस याचिका में बाल बलात्कार पीडितों के मामलों में गर्भपात के बारे में शी्रता से निर्णय लेने के लिये प्रत्येक जिले में स्थाई मेडिकल बोर्ड गठित करने हेतु दिशानिर्देश बनाने का अनुरोध किया गया था।
