विस्थापितों को दिया जायेगा जमीन का मालिकाना हक

• सुनील वर्णवाल ने कैंप लगा कर भूमि की रसीद देने का दिया निर्देश

रांची। राज्य सरकार ने विस्थापितों के लिए बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत किसी भी परियोजना के चलते विस्थापित हुए लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक दिया जायेगा, जहां उन्हें बसाया गया है। सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैंप लगाकर विस्थापितों को भूमि की पट्टा रसीद दी जायेगी। इसके लिए सभी जिलों के डीसी को प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। चार लाख से ज्यादा लोगों को आनेवाले दिनों में आॅयल कंपनियों द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जायेगा। इसके लिए सरकार ने वैसी महिलाओं की दिक्कतों को दूर कर दिया है, जो जाति प्रमाण पत्र के अभाव में गैस कनेक्शन नहीं ले पाती थीं। इस सिलसिले में जाति प्रमाण पत्र मैन्युल जारी करने का आदेश दिया गया है। सीएम के प्रधान सचिव ने बताया कि 15 अगस्त तक ग्राम स्वराज अभियान के साढेÞ छह हजार और आदिवासी जन उत्थान अभियान के साढ़े तीन हजार गांवों को पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचा दिया जायेगा। श्री वर्णवाल ने राज्यभर के जन शिकायत कोषांग एवं जन सुविधा केंद्र को जिला स्तर पर मर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य भर की सभी जनशिकायतों को जनसंवाद केंद्र के पोर्टल पर ही दर्ज किये जाने का निर्देश दिया, ताकि एक ही मंच से सभी शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही जिला और प्रखंड और अन्य स्तर पर लगनेवाले जनता दरबार में आयी शिकायतों को भी जनसंवाद केंद्र के ही पोर्टल पर दर्ज किये जाने का निर्देश दिया। आने वाले समय में पंचायत स्तर पर जनशिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी कही। इस दौरान शिकायतों के निष्पादन में शिथिलता बरतनेवाले गिरिडीह, धनबाद, पलामू, पाकुड़ और दुमका जिले के अधिकारियों को शिकायतों के सफल निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश भी दिया।

किस्को अंचल में 200 किसानों की फसल बर्बाद

लोहरदगा के किस्को अंचल में 2016 में हुई ओलावृष्टि से लगभग 200 किसानों का लगभग तीन करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हो गयी थी। तत्कालीन अंचल अधिकारी को 2016 में आवेदन देने के बावजूद मुआवजे का भुगतान नहीं होने पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने आपदा प्रबंधन के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए त्वरित भुगतान का निर्देश दिया। एक सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं होने पर शिकायत को सीधी बात में रखने का निर्देश दिया।

15 दिन में नौकरी देने का निर्देश

गढ़वा के यमुना राम की सेवा के दौरान वर्ष 2016 में मृत्यु हो गयी। इनके पुत्र उपेंद्र राम ने अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन दिया, परंतु अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इस मामले में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने 15 दिनों के अंदर कार्रवाई कर नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया।

24 घंटे में कार्रवाई का दिया निर्देश

रामगढ़ में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर घर बनाया जा रहा है, इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने अंचल कार्यालय, एसडीओ कार्यालय एवं उपायुक्त कार्यालय में करने के बावजूद दो साल के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने इस पर संबंधित नोडल अधिकारी को फौरन निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजने को कहा।

अपहृत लड़की को तलाशने का निर्देश

देवघर की सुनीता (काल्पनिक नाम) नवंबर 2016 से लापता है। उसके परिजनों ने सिंटू कुमार पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है, परंतु इतने लंबे समय के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। इस मामले में पूछे जाने पर देवघर के डीएसपी ने बताया कि पुलिस टीम लगातार पूछताछ और छापामारी कर रही है उन्होंने अलग-अलग टीमों का गठन कर अविलंब उक्त लड़की को बरामद करने का निर्देश दिया।

एक सप्ताह में मांगी गयी रिपोर्ट

दुमका के प्रिंस कुमार गुप्ता ने भारतीय स्टेट बैंक, गम्हरियाहाट के शाखा प्रबंधक पर शिक्षा ऋण दिलाने के नाम पर 10 हजार रिश्वत लेकर अब तक ऋण की स्वीकृति नहीं देने का आरोप लगाया है। इस मामले में शिकायत के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले में श्री वर्णवाल ने कहा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस मामले में शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट भेजने या फिर शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया।

24 घंटे में मांगी रिपोर्ट

रांची के रातू रोड में पोपुलर मेडिकल हॉल की अनुज्ञप्ति दिसंबर 2017 में ही समाप्त होने के बावजूद अभी तक दवा दुकान का संचालन किया जा रहा है। मकान मालिक ने मकान को खाली करने का आग्रह किया है। श्री वर्णवाल ने संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को 24 घंटे के अंदर दुकान को सील करने तथा मकान को खाली करवाकर रिपोर्ट भेजने निर्देश दिया।