रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदन में घोषणा की कि राज्य में बहुत जल्द विस्थापन आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्द इस मामले को कैबिनेट में लायेगी। राज्य में विस्थापन बहुत बड़ी समस्या है। यह हमें विरासत में मिली है। झारखंड के विकास में आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी कुछ स्वार्थी लोग राज्य में भ्रमजाल फैला रहे हैं। कहा कि हमारी सरकार विस्थापितों को जमीन का पट्टा दे रही है। अब तक 500 विस्थापितों को जमीन का पट्टा दिया गया है। सभी जिला के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि कैंप लगाकर विस्थापितों को जमीन का पट्टा दें।
उन्होंने कहा कि युवा आयोग का गठन हो गया है, जल्द इसके अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा की जायेगी। भाजपा विधायक मनीष जयसवाल ने एनटीपीसी के विस्थापितों का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनटीपीसी से कहा गया है कि घर नहीं बनाये। गृह स्वामी को सीधे पैसे दे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सदन चले, हर बात पर चर्चा हो। भूमि अधिग्रहण बिल सदन में आया, तो विपक्ष वाकआउट कर गया और अब कहते हैं कि इस पर चर्चा करायी जाये। उन्होंने विपक्ष से फिर सदन में चर्चा करने की अपील की। भोजनावकाश के बाद राज्य अनुसूचित जाति विधेयक के पारित होने के बाद भाजपा विधायक योगेंद्र महतो बाटुल, राज सिन्हा, बिरंची नारायण, ढुल्लू महतो, नवीन जयसवाल ने सरकार से विस्थापन आयोग बनाने की मांग की थी। विधायक शिवशंकर उरांव, लक्ष्मण टुडू ने अनुसूचित जनजाति आयोग और विधायक निर्भय शाहाबादी ने युवा आयोग के गठन की मांग सरकार से की थी।
