नई दिल्ली : दिल्ली कैबिनेट ने 22 नए कमर्शल कोर्ट बनाने के साथ दिल्ली में 18 परमानेंट फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कमर्शल कोर्ट के लिए 212 पदों के लॉ डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में 90 पर्सेंट टेंपररी पोस्ट को भी परमानेंट पोस्ट बनाए जाने पर सहमति जताई गई। दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि कैबिनेट के इन महत्वपूर्ण फैसलों से लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सकेगा। कमर्शल कोर्ट में सुपर टाइम स्केल में 22 पोस्ट दिल्ली हायर जुडिशल सर्विसेज की होंगी, जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की होंगी। इसके अलावा सीनियर जुडिशल असिस्टेंट (रीडर), स्टेनोग्राफर (सीनियर पर्सनल असिस्टेंट), पर्सनल असिस्टेंट, जुडिशल असिस्टेंट समेत कुल 212 पद होंगे। इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार को सालाना 13.55 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
दिल्ली में बनेंगी 18 फास्ट ट्रैक कोर्ट
