लखनऊ,। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने से वंचित आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी रविवार 16 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। यह जानकारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे अमरेंद्र पटेल ने दी है।
अमरेन्द्र पटेल ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से वंचित कर दिया गया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों पर बेसिक नियमावली का पालन न करने का आरोप लगाया।
पटेल के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में आयोजित की गयी थी। 21 जून 2020 को 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची आई जिसमें आरक्षण लागू करने में विसंगति की गई। जब विभाग ने मामले का संज्ञान नहीं लिया तो सभी चयन पाने से वंचित अभ्यर्थी अपनी शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में दर्ज कराई। लगभग एक वर्ष हुई सुनवाई के बाद 29 अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्ग को नियमानुसार आरक्षण नहीं दिया गया हैै और ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
कई महीने चले आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेकर अधिकारियों को आदेश दिया कि आरक्षण लागू कराने में हुई विसंगति को दूर करते हुए सभी को नौकरी दी जाए। अधिकारियों ने पीड़ित 6800 अभ्यार्थी की एक सूची तैयार की और नियुक्ति देने का वादा था लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका। अपनी मांग को लेकर सभी अभ्यर्थी अपने परिवार सहित लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
अमरेंद्र पटेल ने बताया कि इस मामले में वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री से कई बार मुलाकात हुई लेकिन कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकला, जिस कारण हम हताश परेशान 6800 की सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव 16 जुलाई को करने का निर्णय लिया है।
