1. नयी टैक्स रिजीम में बदलाव, 7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री
न्यू टैक्स रिजीम चुननेवालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गया है। नयी टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपये तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87अ के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
2. मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ते होंगे
बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर सात चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और दो की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब सात प्रोडक्ट सस्ते और दो प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होनेवाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं और सोना-चांदी हैं। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं।
3. एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी तीन स्कीम
पहली बार नौकरी करनेवालों के लिए स्कीम: इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होनेवाले कर्मियों को एक महीने की सैलरी के बराबर राशि (15,000 रुपये से ज्यादा नहीं), तीन किस्तों में ट्रांसफर होगी। एलिजिबिलिटी लिमिट एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
मैन्यूफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम: रोजगार के पहले चार साल में एम्प्लॉई और एम्प्लायर दोनों को उनके इपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम: सरकार हर एक एडिशनल एमप्लॉई के लिए इपीएफओ योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपये तक का रीइंबर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है।
4. कृषि क्षेत्र (एग्रीकल्चर) के लिए 1.52 लाख करोड़
सरकार ने एग्रीकल्चर (कृषि क्षेत्र) और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये दिये। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपये दिये गये थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपये बढ़ाया गया। किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये ही रहेगी।
5. एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का एलान
सरकार 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें हर महीने 5000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जायेगी।
6. मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हुई
मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ा कर दोगुना कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के तहत एमएसएमइ के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था, जो अब 20 लाख रुपये कर दिया गया है। पीएम मुद्रा योजना में तीन कैटेगरी है। शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपये, किशोर में 5 लाख तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता था।
7. महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनायेगी।
8. नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार
केंद्र सरकार बिहार के नालंदा-राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेगी।
9. सरकार ने एंजेल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी
कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस, कंपनी को एजेंल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आम तौर पर एंजेल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी।
10. फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी टैक्स बढ़ाया
फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) 0.0125% से बढ़ा कर 0.02% हुआ। ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.0625% से बढ़ा कर 0.1% लगाने का एलान किया गया है। छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने ऐसा किया।
11. बिहार एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा का प्रस्ताव
26,000 करोड़ रुपये की लागत से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर हाइवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा में बेहतर सड़क संपर्क और बक्सर में गंगा नदी पर एक एडिशनल दो-लेन पुल का डेवलपमेंट होगा। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जायेगा। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। राज्य में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।
12. आंध्रप्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा
आंध्रप्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गयी। इसी वित्तीय वर्ष में ये पैसे जारी किये जायेंगे। ये सीएम चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई-ओरवाकल-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जायेगा। इसके साथ ही एक हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्रप्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की भी घोषणा।
13. 4.54 लाख करोड़ रुपये का बजट डिफेंस के लिए
डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। यह फरवरी में अंतरिम बजट में मिले 6.21 लाख करोड़ रुपये से 1.67 लाख करोड़ रुपये कम है।
14. एक करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली फॉर्मूला
पीएम सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जायेगी। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इस बजट में बताया गया कि पैदा होनेवाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जायेगी।
15. एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे:
पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाये जायेंगे। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डोर्मिटरी स्टाइल के किराये के घर डेवलप करेगी।
16. लांग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ा कर 1.25 लाख
इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शार्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 15% से बढ़ा कर 20% कर दिया गया है। वहीं, लांग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर 10% से बढ़ा कर 12.5% करने का ऐलान किया गया है। हालांकि, लांग टर्म कैपिटल गेन की छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ा कर 1.25 लाख कर दिया गया है।
17. हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को मदद
छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जायेगा। इसके लिए हर साल एक लाख छात्रों को ई-वाउचर मिलेंगे, लोन के अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी।
18. पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जायेगा। योजना के तहत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाये जायेंगे। इस योजना से 63,000 गांवों को कवर किया जायेगा और पांच करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा।
19. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी:
इस योजना के चौथे चरण की शुरूआत की जायेगी। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनायी जायेंंगी।
20. पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना
सरकार 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये देगी, जो जीडीपी का 3.4% है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और आंध्रप्रदेश को कवर करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना।
21. मनरेगा अलॉकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए 86,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो अंतरिम बजट के समान राशि है।
22. एमएसएमइ इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाये जायेंगे। इससे एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट-रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेगी। एमएसएमइ इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे।
23. ऑनलाइन सामान बेचनेवाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स
ई-कॉमर्स ट्रेडर्स पर लगनेवाले टैक्स को 1% घटा कर 0.10% किया गया है। ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचनेवाले किसी भी डीलर को ये टैक्स देना होता है।
24. नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा की। नाबालिगों को इसके जरिए लांग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। इस स्कीम में माता-पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जायेगा।
