पूर्वी सिंहभूम। बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने बुधवार को सांसद विद्युत वरण महतो से अपील की है कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना और बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य को लेकर झारखंड सरकार की उदासीनता का मामला लोकसभा में उठाएं।
समिति ने बागबेड़ा को नगर परिषद बनाने या जुगसलाई नगर पालिका में शामिल करने की मांग को भी दिशा की बैठक में रखने का आग्रह किया है। समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के नेतृत्व में 2005 से लेकर अब तक 776 बार आंदोलन, धरना, घेराव, भूख हड़ताल और विधानसभा घेराव जैसे प्रदर्शन किए गए। 30 अगस्त 2012 को जमशेदपुर से रांची तक पदयात्रा कर विधानसभा का घेराव किया गया था, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विधानसभा स्थगित कर डीपीआर बनाने और हाउसिंग कॉलोनी में नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी।
वहीं 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रयास से 237 करोड़ 21 लाख रुपए की बागबेड़ा एवं छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना वर्ल्ड बैंक, केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से स्वीकृत हुई थी। योजना को 2018 तक पूरा करना था, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी है। समिति ने बताया कि 2022 में दिल्ली पदयात्रा कर लोकसभा घेराव के लिए निकले आंदोलनकारियों को झारखंड सरकार के अधिकारियों ने रास्ते में लिखित आश्वासन देकर आंदोलन स्थगित कराया था।
सांसद विद्युत वरण महतो ने 2022 में लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था और प्रधानमंत्री व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से योजना पूर्ण कराने का आश्वासन मिला था। जल जीवन मिशन के तहत 26 जुलाई 2024 तक काम पूरा करने का लक्ष्य तय हुआ, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण योजना ठप है। समिति ने सांसद से मांग की है कि वे लोकसभा में फिर से यह मामला उठाकर दोषियों पर कार्रवाई कराएं और बागबेड़ा की जनता को जल्द पानी उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करें।
