परिवर्तन की राहें हमेशा चुनौतियों की पथरीली घाटियों से होकर गुजरती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश को कैशलेस इकोनॉमी की राह पर ले जाने के परिवर्तनकारी अभियान का आगाज किया है, तब से उसके साथ कदमताल करने का जज्बा जिन राज्यों ने दिखाया है, उनमें झारखंड सबसे अग्रणी है और मानवता राज्य सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर सपनों को साकार करने में जुटी हुयी है। चुनौतियां निश्चय ही आसान नहीं हैं,
लेकिन मानवता टीम दो कदम आगे बढ़ कर इस अभियान के लिए राज्य को तैयार करने के मिशन में जुट गये। शहर से लेकर ग्राम पंचायतों तक को कैशलेस तकनीक से लैस करने की तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू कर दी गयी हैं। अब वह समय दूर नहीं जब प्रधानमंत्री के आह्वान के मुताबिक कुछ ही समय के अंदर झारखंड को कैशलेस कर दिया जायेगा। इस तकनीक के तहत कैश के बजाय डेबिट कार्ड और आॅनलाइन मनी ट्रांसफर की तकनीक को बहुत ही सरल तरीके से लागू किया जा रहा है और लक्ष्य तय किया गया है कि 2017 तक राज्य के अधिकत्तम जगहों को पूरी तरह कैशलेस बना दिया जाये।
