रांची। हेमंत सोरेन सरकार ने पारा शिक्षकों के मुद्दे को सुलझाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने शनिवार को कहा कि राज्य के 65 हजार पारा शिक्षकों को स्थायी करने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। इसे मंगलवार को विधि विभाग को भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि पहले भी यह प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उसमें कुछ क्वेरी की गयी थी। इस बार जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें सभी क्वेरी का जवाब दे दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्थायीकरण की नियमावली और दूसरे मुद्दों को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है।
शिक्षा मंत्री ने किया था वादा
बता दें कि राज्य के 65 हजार से अधिक पारा शिक्षक लंबे अरसे से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पारा शिक्षकों ने कई बार राज्यव्यापी आंदोलन भी किया है। एक महीने पहले पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के साथ बैठक की थी। इसमें पारा शिक्षक प्रतिनिधियों ने सेवा को स्थायी करने की मांग की थी। शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि पारा शिक्षकों को स्थायी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
जून-जुलाई का मानदेय इसी माह मिलेगा
राज्य के पारा शिक्षकों को जून और जुलाई महीने का बकाया मानदेय इसी महीने दिया जायेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से इसके लिए सभी डीइओ से पारा शिक्षकों और मॉडल स्कूल के शिक्षकों से जुड़े आंकड़े पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है।
राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से दो अगस्त तक पारा शिक्षकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी और इसी महीने भुगतान भी हो जायेगा।
इस बीच एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी सदस्य संजय दुबे ने कहा है कि राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों का जुलाई महीने का वेतन जारी करने का निर्देश हो चुका है, लेकिन पारा शिक्षकों का जून माह से ही मानदेय बकाया है। मानदेय नहीं मिलने से पर्व-त्योहार में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि शीघ्र मानदेय का भुगतान कर दिया जाये।
