राज्य के 65 हजार पारा शिक्षकों के बहुरेंगे दिन
स्थायी करने और वेतनमान को लेकर नियमावली तैयार करने के लिए कमेटी गठित
एक सप्ताह में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करेगी कमिटी
राज्य के पारा शिक्षकों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। राज्य में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान को लेकर बिहार की तर्ज पर नियमावली तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी एक सप्ताह में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करेगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक प्रदीप कुमार चौबे, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्र, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव अरविंद कुमार सिंह तथा राज कार्यक्रम पदाधिकारी ममता एलिजाबेथ लकड़ा इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65 हजार पारा शिक्षकों के लिए नियमावली तैयार होगी।
समिति का यह दायित्व होगा कि वह एक सप्ताह के अंदर पारा शिक्षकों के लिए वेतनमान आधारित संपूर्ण मानदेय और सेवा शर्तों के लिए बिहार की तर्ज पर नियमावली तैयार कर प्रस्तुत करेगी। प्रथम प्रारूप 23 अगस्त को शिक्षा सचिव के अवलोकन और समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। विभागीय सुझाव और निर्देश प्राप्त कर इसे निर्धारित समय सीमा के अंदर अंतिम रूप से तैयार कर किया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 18 अगस्त को बैठक में बिहार की तर्ज पर नियमावली गठित करने पर सहमति प्रदान की है।
मोर्चा ने दिया मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री को धन्यवाद
नियमावली के लिए कमिटी गठित किये जाने पर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्य संजय दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। श्री दुबे ने कहा कि राज्य के पारा शिक्षकों को धैर्य रखने की जरूरत है। शिक्षक दिवस पर पारा शिक्षकों को शिक्षा मंत्री की ओर से तोहफा दिया जाये।
