-अगले 30 सालों को ध्यान में रखकर किया जाएगा री-डेवलपमेंट
-उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 156 स्टेशन योजना में शामिल
-झारखंड के भी 57 स्टेशन लिस्ट में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। इसके तहत देशभर के 1309 रेलवे स्टेशनों को री-डेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।
पहले चरण में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, मध्य प्रदेश में 34, पश्चिम बंगाल में 37, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 और गुजरात-तेलंगाना में 21-21 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु में 18-18 स्टेशन, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशनों को री-डेवलप किया जाएगा। इसमें कुल 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पीएम बोले- विपक्ष न काम करता है, न करने देता है
कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा- हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा न काम करता है, न काम करने देता है। हमने संसद की नई बिल्डिंग बनाई, कर्तव्य पथ बनाया और नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया तो हर बार विपक्ष ने इसका विरोध किया।
हमने दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई। कुछ पार्टियां चुनाव के समय तो सरदार पटेल को याद करती हैं, लेकिन उनके कोई भी बड़े नेता सरदार पटेल की प्रतिमा को नमन करने नहीं गए।
पीएम का दावा- सालभर में ऑस्ट्रेलिया के टोटल रेल नेटवर्क से ज्यादा ट्रैक बिछायापीएम ने दावा किया कि साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जितना टोटल रेलवे ट्रैक है, उससे अधिक रेलवे ट्रैक भारत में पिछले एक साल में बिछाया गया है।
वहीं, दक्षिण अफ्रीफा, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में पिछले 9 सालों में बिछाया गया है।
अगले 30 सालों को ध्यान में रखकर किया जाएगा री-डेवलपमेंट
नॉर्थ रेलवे के जनरल मैनेजर शोभन चौधरी ने बताया कि अगले 30 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्टेशनों को री-डेवलेप किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में रानी कमलापति, गुजरात में गांधीनगर और कर्नाटक में सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 156 स्टेशन योजना में शामिल
योजना के तहत डेवलप किए जाने वाले कुल 1309 स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के 156, मध्य प्रदेश के 80, हरियाणा के 40, आंध्र प्रदेश के 72, असम के 50, बिहार के 92, छत्तीसगढ़ के 32, दिल्ली के 13, गुजरात के 87 और झारखंड के 57 स्टेशन शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा कर्नाटक के 56, केरल के 35, महाराष्ट्र के 126, ओडिशा के 57, पंजाब के 30, राजस्थान के 83, तमिलनाडु के 75, तेलंगाना के 40, जम्मू-कश्मीर के 4, उत्तराखंड के 11 और बंगाल से 98 स्टेशन शामिल हैं।
