रांची। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि झारखंड की महागठबंधन सरकार किसानों का दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ करेगी। इससे 25 हजार तक का कर्ज लेनेवाले किसानों को तत्काल लाभ मिलेगा। वर्तमान में गठबंधन सरकार चुनावी घोषणापत्र में किसानों की लोन माफी को लेकर किये गये वादों को पूरा करने का काम करेगी। वहीं नियोजन नीति पर हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी। वह मंगलवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। आरपीएन सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान झारखंड में 4.5 करोड़ कार्यदिवस का सृजन किया गया। मनरेगा भुगतान में झारखंड पूरे देश में नंबर वन है। जमीन को लेकर सरकार संवेदनशील है। बेरमो और दुमका उपचुनाव की तारीखों के एलान पर आरपीएन सिंह ने कहा कि पार्टी दोनों ही जगह पर मजबूती के साथ है। जहां तक बेरमो की बात है, तो पार्टी उम्मीदवार के नाम की सूची भेजेगी, जिस पर शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं दुमका उपचुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गठबंधन के हित में मजबूती से काम करने को कहा गया है। वहीं कुल मिलाकर प्रभारी ने गठबंधन सरकार के पिछले नौ महीनों के किये गये कार्यों को लेकर सरकार की पीठ थपथपायी। कहा कि सरकार गठन के कुछ दिनों के बाद ही लॉकडाउन लग गया, जिस कारण सारा कामकाज ठप हो गया। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अच्छा काम किया। झारखंड लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए 4.5 करोड़ कार्य दिवस का सृजन किया गया।
उन्होंने बताया कि मनरेगा भुगतान में झारखंड पूरे देश में नंबर वन है। कहा कि उद्योग खोलने के नाम पर जो लोग जमीन लेते हैं और यदि पांच साल से अधिक समय तक काम शुरू नहीं करेंगे, तो उन्हें जमीन रैयतों को वापस करनी होगी। इसके लिए सरकार के स्तर से कमेटी बनेगी। सरना कोड पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सरना कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि बिल पर कहा कि मोदी सरकार द्वारा बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे लाया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल का कांग्रेस हर स्तर पर विरोध करेगी। आरपीएन सिंह ने साफ कहा कि यह सरकार नौकरशाही की नहीं सुननेवाली है। झारखंड की जनता की आवाज बनेगी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम, बादल, बन्ना गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक अंबा प्रसाद समेत अन्य उपस्थित थे।
राज्य में 20 सूत्री का गठन किया जायेगा
आरपीएन सिंह ने कहा कि जल्द ही राज्य में 20 सूत्री का गठन किया जायेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत आपदा मित्र भी बनाये जायेंगे। इसके साथ साथ सीनेट का पूर्ण गठन होगा।
कोरोना की वजह से आ रही समस्या
आरपीएन सिंह ने कहा कि जिस वादे को लेकर जनता ने गठबंधन को बहुमत दिया है, उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से कई समस्याएं आ रही हैं। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से न ही जीएसटी और न ही अन्य मदों में बकाये हजारों करोड़ चुकाये गये हैं। ऐसे में भाजपा को भी केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहिए कि झारखंड राज्य की बकाया राशि को चुकाये, ताकि यहां जो कार्य अधूरे हैं, उसे पूरा किया जा सके।
