रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में 40 हजार मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से लागू की जाये।
निजी क्षेत्र में 40 हजार मासिक वेतन तक की नौकरियां अगले माह से लागू की जायेगी। इसके लिए स्थानीय युवाओं प्राथमिकता दे। उन्होंने राज्य के जिन आईटीआई भवन का इस्तेमाल सीआरपीएफ और आईआरबी के द्वारा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें खाली कराये। इसके अलावा सीआरपीएफ एवं आईआरबी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी उपायुक्तों को निर्देश दिया ।
साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपये तक का फंड बनाया जाएगा । इस दौरान किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने झारखंड में ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 90 लाख 48 हजार से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन हो चुका है ।
