साहिबगंज/रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उसका पूरा लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए। कई बार शिकायतें मिलती है कि योजनाओं की जानकारी नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को बिचौलिया झांसा देकर अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और फर्जी तरीके से उसे मिलने वाला लाभ अपनी जेब में भर लेते हैं। सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है। अब किसी भी योजना में किसी भी तरह की बिचौलियापन बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सोरेन बुधवार को साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड स्थित धरमपुर मैदान में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य और राज्य वासियों के कल्याण के लिए सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है लेकिन अक्सर ग्रामीणों को ना इन योजनाओं की जानकारी हो पाती है और ना ही वे इन योजनाओं से जुड़ पाते हैं। वे योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम प्रधानों का सम्मेलन आयोजित करें।
इस सम्मेलन में उन्हें सरकार की सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि वे गांव-गांव जाकर डुगडुगी अथवा अन्य पारंपरिक माध्यमों से ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के महत्व से अवगत कराते हुए उसका लाभ उन्हें देना सुनिश्चित करें। समारोह में उन्होंने साहिबगंज, पाकुर, गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया ।
सुखाड़ से निपटने में ग्राम प्रधानों की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुखाड़ को लेकर सरकार काफी चिंतित है । ऐसे हालात से निपटने के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी है । गांव से पलायन नहीं हो। ग्रामीणों को अपने ही घर में रोजगार मिले । इसके लिए सरकार कई योजनाएं शुरू करने जा रही है। योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने में आप जैसे ग्राम प्रधानों की अहम भूमिका है। आप गांव के मार्गदर्शक होते हैं। ऐसे में किसान, मजदूरों और ग्रामीणों को सुखाड़ जैसे हालात में राहत मिले , इसमें आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं।आपके सहयोग से सुखाड़ से निपटने में सरकार निश्चित तौर पर कामयाब होगी।
समस्याओं का हो रहा समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सेवा दे रहे सभी श्रेणी के कर्मियों के लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं । हमारी सरकार ने सरकारी सेवकों के पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश, सहायक पुलिस कर्मियों को अवधि विस्तार, आंगनबाड़ी सेविका- सहायिका के लिए सेवा शर्त नियमावली, जल सहियाओं का मानदेय फिर से शुरू करने जैसी मांगों को पूरा करने का काम किया है।
दूसरी ओर राज्य के मूल निवासियों और आदिवासियों के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय हमारी सरकार ले चुकी है । आने वाले दिनों में उन सभी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे जो राज्य के विकास और लोगों के मान -सम्मान और हक अधिकार से जुड़ा होगा।
एक मजबूत और विकसित राज्य बनने की राह पर आगे बढ़ रहा झारखंड
इस समारोह को राजमहल सांसद विजय हांसदा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड एक मजबूत और विकसित राज्य बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। यह सरकार लोगों की भावनाओं के अनुरूप योजनाओं को बना रही है ताकि उसका लाभ राज्य वासियों को मिल सके।
इस समारोह में साहिबगंज जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कु, साहिबगंज गोड्डा और पाकुड़ के उपायुक्त , एसपी सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान उपस्थित थे।
