रांची। मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल से ओबीसी एकता अधिकार मंच, झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद (बीडी प्रसाद) के निर्देशानुसार केंद्रीय सचिव गोरखनाथ चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा गया। इसमें राज्य में जातीय जनगणना यथाशीघ्र कराने तथा झारखंड प्रदेश के बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार दिलाने सहित प्रदेश भर में सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर यथाशीघ्र बहाल करा कर रिक्त पद को भरने सहित अन्य मांगें शामिल हैं।
राज्यपाल से मिलने के बाद चौधरी ने बताया कि झारखंड प्रदेश में ओबीसी एकता अधिकार मंच के द्वारा झारखंड प्रदेश के पलामू एवं छोटानागपुर प्रमंडल सहित पूरे प्रदेश में रथ यात्रा के माध्यम से न्याय रथ चला कर ओबीसी परिवार को राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से जागरूक करने का काम किया गया है। मेरी मांग जायज है। गरीब, दलित और पिछड़ा समाज की मांग है, लेकिन झारखंड की सरकार पिछड़ा समाज की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है।
हम लोगों ने पक्ष और विपक्ष विधायकों को मेमोरेंडम देकर विधानसभा के अंदर ओबीसी परिवार की आवाज तथा आरक्षण के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का आग्रह किया था, लेकिन एक भी विधायक ने विधानसभा के अंदर आवाज नहीं उठायी। उन्होंने कहा कि अब सरकार से विश्वास उठ चुका है। इसलिए आज राज्यपाल से लगभग 30 मिनट तक सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। राज्यपाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी जो मांग है, झारखंड राज्य के लिए जायज है। हमसे जितना बनेगा मैं यथाशीघ्र करने का काम करूंगा। मौके पर हिमालय कुमार, शुभम गुप्ता और अन्य लोग भी उपस्थित थे।
