केंद्रीय जांच एजेंसियों से जुड़ा मामला कैबिनेट सचिवालय के अधीन, बढ़ा कार्य दायित्व

रांची। केंद्रीय जांच एजेंसियों से जुड़े सारे मामलों पर अब मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं निगरानी विभाग विचार करेगा। सरकार ने गृह विभाग के स्थान पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को नोडल विभाग बनाया है। कैबिनेट के फैसले के बाद इस संबंध में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इसके तहत डीएसपी एक्ट की धारा-5 एवं 6 के मामलों को छोड़ कर सभी केंद्रीय एजेंसी से संबंधित मामला कैबिनेट सचिवालय को दिया गया है। यानि इस विभाग का कार्य दायित्व बढ़ाया गया है। अब सीबीआइ, आइटी, इडी सहित अन्य जांच एजेंसी से जुड़ा मामला सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग देखेगा।