- राज्यकर्मियों का बढ़ा 4 फीसदी डीए
- बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव 2023
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। राज्य कर्मियों को केंद्र की तर्ज पर चार परसेंट महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात पर सहमति बनी। इसका लाभ 1 जुलाई 2022 की तिथि से मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। सभी राज्य कर्मियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया गया है। बता दें कि वर्तमान में सचिवालय सहित सभी राज्य कर्मियों को 34 परसेंट डीए का लाभ मिल रहा है अब उनका डीए बढ़कर 38 परसेंट हो गया।
वहीं कैबिनेट ने निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लिया है। अगले वर्ष होने वाले नगर निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी है। ओबीसी को खुला सीट मानते हुए अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है। इसी के आधार पर आरक्षण,आवंटन तय किया जायेगा।
सीएम ग्राम गाड़ी योजना की होगी शुरूआत
मंत्रिपरिषद ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में वाहन संचालन के लिए आॅपरेटरों को कई सुविधा और परमिट इत्यादि में कई छूट दी जायेगी। योजना के अनुसार 5 साल तक परमिट में स्थाई सुकृति रोड टैक्स की स्वीकृति और निबंधन टैक्स में छूट रहेगा। वाहन चलाने के लिए सालाना ब्याज पर 5% सब्सिडी दी जायेगी। अनुमान के अनुसार 500 आवेदक आएंगे जिसमें 200000000/- तक का अनुदान दिया जायेगा।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
- चंद्रपुरा – बरकाकाना के बीच आरोबी बनाने के लिए 860000000/- की स्वीकृति दी गई और रेलवे को हस्तांतरित की गई योजना।
- सरायकेला -खरसावां में नेशनल हाईवे 23 पर टाटा मरीन ड्राइव 7.7 किलोमीटर रोड को एक सोल्डर बिछाने के साथ दो लेन करने के लिए 131 करोड रुपए की योजना की मंजूरी दी गयी।
- व्यवहार न्यायालय के 21 जजों के लिए स्कोडा सुपर कार खरीदने की स्वीकृति दी गई. इस पर 90000000/- खर्च आएंगे.
- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत रोगी नंदकिशोर भगत को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 2000000 रुपए राशि देने की स्वीकृति दी गयी।
- पथ निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत 24 सहायक अभियंता और 72 कनीय अभियंता को 2022- 23 तक सेवा अवधि में मिला विस्तार।
- शहरी क्षेत्रों के शौचालय का संचालन अब सुलभ इंटरनेशनल करेगा,नगर निगम क्षेत्र में संचालित सामुदायिक शौचालय सार्वजनिक शौचालय सहित अन्य के संचालक सुलभ इंटरनेशनल को मनोनयन के आधार पर देने की स्वीकृति दी गयी। पे एंड यूज के तहत शौचालय से सुलभ इंटरनेशनल शुल्क लेगा। वहीं प्रत्येक महीने सुलभ शौचालय के लिए नगर निगम निकाय संचालन के लिए सुलभ इंटरनेशनल को निर्धारित रूप से राशि देगी।
- मसना हथकड़ी सरना स्थल इत्यादि के संरक्षण के लिए योजना की स्वीकृति दी गई.इसके तहत बिहार सरकार के खतियान में दर्ज जमीन का संरक्षण वही रैयत की भूमि पर स्थित मसना अधिकारी सरना स्थल के संरक्षण के लिए लैंड एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण होगा। जंगल झाड़ पर स्थित मसना के संरक्षण का वन पट्टा के तहत लिया जायेगा।
- 10 रिटायर सेवानिवृत्त लिपिक को नियमित करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ देने का स्वीकृति दिया गया।
- बीरू -बचरा रामरेखा धाम रोड को 77 करोड़ में बनाने की स्वीकृति दी गयी।
- कर्म जोरा रोड सड़क को 30.40 करोड़ में बनाने की स्वीकृति दी गयी।
- विशेष शाखा में आरक्षी पद में नियुक्ति के लिए कार्मिक के नियम के अनुसार झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने को अनिवार्य किया गया।
- आरटीआई एक्ट के तहत मुख्य सूचना आयुक्त रांची के वेतन भत्ता देने की स्वीकृति दी गयी। इसके तहत आॅफिस असिस्टेंट इत्यादि के लिए 74 सो रुपए भत्ता के जगह 39000/- किया गया।
- आरईओ प्रमंडल साहिबगंज में कार्यरत एस प्रसाद यादव को पेंशन का लाभ देने का निर्णय हुआ।
