रांची। बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए कदम बढ़ा दिये गये हैं। झारखंड हाइकोर्ट द्वारा पारित न्यायादेश के बाद गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरे संथाल परगना के विभिन्न जिलों में अब तक जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड इत्यादि निर्गत करने के संबंध में आधार क्या है इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से रिकार्ड ऑफ राइट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर अब तक आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि निर्गत करने के संबंध में मंतव्य मांगा गया है। गृह विभाग ने इसके अलावा रिकार्ड्स ऑफ राइट्स की वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। इस काम में भू-राजस्व विभाग के आलावा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से भी मंतव्य लिया जा रहा है। झारखंड में रहने, निवास स्थान इत्यादि जांच इसके आधार पर की जा सकेगी।
इन जिलों का हो रहा रिकार्ड तैयार
पूर्वी सीमा में मदरसों की संख्या में बढ़ोतरी मामले को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में वाद दायर है। इसी आलोक में मदरसों की भी जांच करायी जा रही है। ऐसे में अब पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा एवं देवघर के राइट्स ऑफ रिकार्ड्स की जांच की जायेगी।
आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आने का मामला
दरअसल, बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में प्रवेश करने के संबंध में हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। यह बात भी सामने आयी है कि संथालपरगना क्षेत्र में घुसपैठ को लेकर अंतिम जनगणना के आधार पर आदिवासियों की संख्या में कमी आयी है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने डाटा जारी किया है। ऐसे में फैक्ट फाइडिंग करने के लिए जांच शुरू की जा रही है। अवैध तरीके से झारखंड में प्रवेश की जांच की जायेगी।
