रांची में एचईसी के जमीन पर लंबे समय से कब्जा जमाये लोगों को सरकार हटाने के बजाय सौगात देने जा रही है. सरकार अब इनलोगों को जमीन के साथ-साथ मकान भी उपलब्ध कराएगी. इसके लिए लगभग 88 एकड़ जमीन पर करीब 8 हजार फ्लैट बनाने की योजना है.
सरकार ने ये फैसला एचईसी के सहमति से ली है. जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराकर फ्लैट बनाने का काम शुरू किया जाएगा. नगर विकास मंत्री सी पी सिंह की माने तो इससे जहां विस्थापन की समस्या का समाधान होगा, वहीं एचईसी में लंबे समय से रह रहे लोगों की समस्या का भी निबटारा हो जाएगा.
हालांकि राज्य सरकार की इस योजना को धरातल पर पहुंचने में कई पेंच हैं. इन सबके बीच अतिक्रमणकारियों की मांग के आगे सरकार की विवशता साफ दिख रही है. एचईसी की जमीन को खाली कराने के कई बार प्रयास किये गये. मगर रैयत और एचईसी के साथ हुआ करार समस्या को सुलझाने के बजाय और बढ़ाने का काम किया. यही वजह है कि सरकार बीच का रास्ता अपना रही है. हालांकि इस फैसले से कानूनी अड़चनें भी पैदा हो सकती हैं.
एचईसी की जमीन पर करीब पांच हजार लोग लंबे समय से अवैध रुप से रह रहे हैं. जब कभी भी इन्हें खाली कराने की कोशिश हुई, कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हुई.
