रांची। आजसू ने रविवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी ‘अबकी बार गांव की सरकार’ के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। राज्य में स्नातक पास करने के साथ ही युवाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह 21 सौ रुपये देने का वादा किया गया है। पांच वर्षों के लिए युवा प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे। यह राशि सीधे उनके एकाउंट में जायेगी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो एवं पार्टी प्रवक्ता देवशरण भगत ने संकल्प पत्र जारी किया। बाद में उन्होंने कहा कि आजसू ने स्वराज स्वाभिमान यात्रा के समय लोगों से संवाद के बाद यह संकल्प पत्र तैयार किया है। आजसू की स्पष्ट सोच है कि इस बार झारखंड में गांव की सरकार बने। सशक्त गांव से सशक्त झारखंड बनाना है। झारखंड आंदोलन से जुड़े लोगों को चिह्नित कर उन्हें फ्रीडम फाइटर के रूप में घोषित किया जाये और उन्हें समुचित सुविधा दिलायी जाये।
विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की होगी पहल
पार्टी ने कहा है कि वह झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने या विशेष पैकेज दिलाने की पहल करेगी। खनन क्षेत्र में विस्थापन से प्रभावित करीब डेढ़ लाख परिवारों को उनका हक और अधिकार दिलाया जायेगा। विस्थापित आयोग के गठन, पुनर्वास और इसके लिए आर्थिक प्रबंध की दिशा में प्रयास होगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाया जायेगा। झारखंडी नृत्य कला अकादमी की स्थापना की जायेगी।
सुदेश महतो ने कहा कि अनुबंध पर नियुक्त पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहिया आदि को न्याय दिलाया जायेगा।
युवाओं के लिए कई तोहफे
संकल्प पत्र में युवाओं के लिए प्रखंड स्तर पर आधुनिक जिम और योग केंद्र की स्थापना करने, सभी पंचायतों में खेल का मैदान तैयार कराने और उच्च तथा पेशेवर शिक्षा के लिए सरकारी गारंटी पर शिक्षा ऋण की व्यवस्था करने का वादा किया गया है।
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी स्थानीय को, शत-प्रतिशत आरक्षण
आजसू सुप्रीमो ने कहा कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। स्थानीय या नियोजन नीति में ऐसा प्रावधान हो या संशोधन किया जायेगा ताकि राज्य/ जिला के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में शत प्रतिशत नियुक्ति वैसे लोगों की हो, जिनका राज्य या जिला के अंदर अपने या पूर्वजों के नाम पर जमीन का उल्लेख पिछले सर्वे रिकॉर्ड आॅफ राइट्स में दर्ज हो।
आबादी के हिसाब से मिले 73 प्रतिशत आरक्षण
सुदेश महतो ने कहा कि सामाजिक न्याय हमारा नारा नहीं, विचारधारा है। पार्टी का मानना है कि आबादी के हिसाब से 73 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। आजसू का स्पष्ट मानना है कि अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत तथा पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। सरना कोड लागू किया जाये। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानून तथा स्पीडी ट्रायल हो। मदरसों का आधुनिकीकरण, मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समकक्ष वेतनमान, मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए।
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