आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। हेमंत सरकार ने युवाओं को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की हुई बैठक में 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इनमें युवाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिये गये। जिनमें गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल योजना शामिल है। इन योजनाओं का शुभारंभ झारखंड स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों होगा।
सरकार एक हजार रुपये देगी भत्ता:
मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत सरकार वैसे युवाओं को आर्थिक सहयोग करेगी जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है तो अब सरकार उन्हें 1000 रुपये प्रति माह भत्ता देगी। वहीं सरकार ने महिलाओं व दिव्यांगों के लिए यह राशि 1500 रुपये प्रति माह का ऐलान किया है।
छात्रों के लिए कोचिंग की सुविधा:
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक कारणों से कोचिंग नहीं कर पाने वाले 8000 छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट, होटल मैनेजमेंट आदि के लिए कोचिंग की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। हॉस्टल में रहकर कोचिंग लेने वाले छात्रों को हेमंत सोरेन सरकार 2500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक आदि में नौकरी के लिए कोचिंग करने वाले छात्रों को झारखंड सरकार की ओर से मदद दी जाएगी।
छात्रों को कम ब्याज पर ऋण:
कैबिनेट की बैठक में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी सहमति मिली है। इसके तहत अधिकतम 15 लाख का क्रेडिट छात्रों को दिया जाएगा, जिसके लिए एक छात्र को महज 4% ब्याज देना होगा। अतिरिक्त ब्याज का खर्च राज्य सरकार देगी। इस बैठक में छात्र और बेरोजगार युवाओं के लिए कई अहम फैसले लिए गये हैं।
शिक्षा के इंफ्रास्ट्क्चर पर होंगे खर्च:
आदित्यपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा। इसपर 27.63 लाख रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट ने इसकी भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बीआईटी सिंदरी में 3 छात्रावास बनेंगे। इसपर 89 करोड़ खर्च होंगे। रांची के कांके स्थित कृषि निदेशालय में पलाश मार्ट खुलेगा। इसपर खर्च 4.40 करोड़ खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। वहीं उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में युवाओं के कौशल औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों के 496 पदों की स्वीकृति दी गयी है। वहीं दुमका स्थित सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री एवं महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गयी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस (एसएपी) के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल दिनांक 01.10.2022 से 31.05.2027 तक विस्तारित करने की मंजूरी।
-राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों / संस्थानों में चयनित उम्मीदवारों का स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान एवं पीजी में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारण की स्वीकृति।
– झारखंड उच्च न्यायालय में उनके प्रशासनिक स्थापना के सुचारू संचालन हेतु 87 (सतासी) राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के सृजन को मंजूरी।
– राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति।
– राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति।
-रामगढ़ और सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।
-झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०- 1291 दिनांक-31.10.2022 की घटनोत्तर स्वीकृति।
-सिकटिया वृहत सिंचाई योजना के लिए नाबार्ड से 451 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति।
-14 ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नाबार्ड से 986 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति।
