सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। बता दें कि राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन को मिले माइनिंग पट्टे के मामले में जनहित याचिका स्वीकार किए जाने का विरोध किया था। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है।