पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने प्रस्तुतीकरण के जरिए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एवं लक्ष्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि 01 नवंबर से 15 फरवरी, 2024 तक रखा गया है। चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। उन्होंने बताया कि धान अधिप्राप्ति को लेकर अब तक एक लाख 24 हजार 721 रैयत किसानों तथा एक लाख 86 हजार 358 गैर रैयत किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या और बढ़ेगी। उसना चावल मिलरों की संख्या पिछले वर्ष 255 थी, जो अब बढ़कर 349 हो गई है।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की हरसंभव सहायता के लिए तत्पर रहती है। इस वर्ष भी हमने धान फसल के आच्छादन को देखने के लिए विभिन्न जगहों पर गए थे और जानकारी ली थी। साथ ही एरियल सर्वे भी किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उसना चावल खाने वालों की संख्या अधिक है। इसको ध्यान में रखते हुए शत-प्रतिशत उसना चावल तैयार कराने के लक्ष्य पर काम करें। उसना मिल मालिकों के साथ इसको लेकर बैठक करें। धान अधिप्राप्ति का कार्य तेजी से और बेहतर ढंग से करें ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
