नई दिल्ली। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 40 करोड़ डॉलर के नीति-आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी ने यह कर्ज भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और कुशल शासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए दिया है।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने एडीबी के साथ 40 करोड़ डॉलर के नीति-आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और कुशल शासन प्रणालियों के माध्यम से शहरी जीवन में सुधार लाना है।
मंत्रालय ने बताया कि सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप-कार्यक्रम-2 के लिए इस ऋण समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय के मुताबिक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर के बाद मुखर्जी ने कहा कि यह कार्यक्रम समावेशी, जुझारू और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रावधान के माध्यम से शहरों को रहने योग्य और आर्थिक वृद्धि का केंद्र बनाने के सुधारों पर केंद्रित है।
