जसीडीह रेलवे स्टेशन पर इंट्री की जमीन केस में जवाब दाखिल करने को राज्य सरकार को मिला 3 सप्ताह का वक्त

रांची: देवघर जिला के जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में इंट्री पॉइंट नंबर दो के लिए जमीन देने का आग्रह करने वाली सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस मामले में कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं होने पर अतिरिक्त समय देने की मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय प्रदान किया।दक्षिणी इंट्री पॉइंट नंबर दो के लिए जमीन देने की बात स्वीकारी थी
पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार ने पहले जसीडीह स्टेशन के दक्षिणी इंट्री पॉइंट नंबर दो के लिए जमीन देने की बात स्वीकारी थी। अब सरकार की ओर से इस जमीन के लिए 57 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। प्रार्थी का कहना था कि जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में इंट्री पॉइंट नंबर दो बनने से देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पैरवी की। मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।