रांची । 15 नवंबर से 29 नवंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू होना है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्यभर में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उसे स्वीकृत कर उक्त लाभ स्थल पर लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कार्यक्रम की सफलता तथा उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम राज्यभर में आयोजित करने का निर्देश सभी विभागों के सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्तों को दिया है. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि अभियान चलाकर व्यक्गित योजनाओं को लागू किया जाये अर्थात कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे. इन शिविरों में सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा है. अभियान के तौर पर स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा. प्रत्येक शिविर में छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल क्रय के लिए प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया जायेगा. यह भी सुनिश्वित किया जायेगा कि सभी लाभार्थियों को उसी दिन साइकिल क्रय के लिए डीबीटी के माध्यम से खाते में राशि भेज दी जाये. कार्यक्रम में एसएचजी कलटर सदस्यों के बीच आइडी कार्ड का वितरण, कंबल का वितरण, धोती-साड़ी का वितरण किया जायेगा.
जिले की सभी पंचायतों में कम से कम एक शिविर
15 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में यह प्रयास किया जायेगा कि जिले के सभी पंचायतों में कम से कम एक शिविर का आयोजन हो सके. शिविरों का शिड्यूल उपायुक्त तय करेंगे. कार्यक्रम की तिथि, स्थान, समय आदि जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर तय होगा. गांव-टोला में प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है. आॅन द स्पॉट लाभ दिलाने और इसे पोर्टल में अपलोड कराया जायेगा.
इन पर प्राथमिकता से निपटारा
अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, ताति, आय, जन्म-मृत्यू, दिव्यांगता प्रमाण पत्र,राजस्व से जुड़े मामले, जैसे दाखिल-खारिज, लगान रसीद तथा आॅनलाइन रिकार्ड में सुधार करने, आयुष्मान कार्ड, सामुदायिक वन पट्टा और व्यक्गित वन पट्टा के लिए संबंधित एफआरसी द्वारा आवेदन प्राप्त करना. आमजनों से सामाजिक-आर्थिक- बुनियादों सुविधाओं से जुड़े आवेदन के लिए प्रेरित करना ओर उसका निष्पादन. इसके अतिरिक्त सर्वजन पेंशन, सावित्री बाई फूले बालिका समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्य योजना, आधार कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, प्रवासी श्रमिक पंजीकरण.