रांची। झारखंड में मनी लाउंड्रिंग के बड़े मामलों में इडी ने जांच के बाद राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था। पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत इस मामलों में राज्य सरकार ने दो साल और उससे अधिक अवधि बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में इडी ने अब इस मामले में हाइकोर्ट में रिट फाइल की है।
दोषी अफसरों पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया
इडी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने इन मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इडी ने रांची भूमि घोटाले, मनरेगा मामले, कोयला आवंटन घोटाले, शराब और बालू घोटाले से संबंधित 13 अलग-अलग पत्रों के माध्यम से दोषी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा था। इडी ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव, डीजीपी और डीजी एसीबी को इस मामले में पार्टी बनाते हुए कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। जिन मामलों में कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई है, उनमें मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, ग्रामीण विकास विभाग में मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़, टेंडर घोटाला और कोयला आवंटन घोटाला शामिल हैं। अब हाइकोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
