रांची। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक बजट के लिए सरकार के विभागों से प्रस्ताव मांगा है। इसके लिए वित्त विभाग के संयुक्त सचिव चंद्रभूषण प्रसाद ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी हेड आॅफ डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि झारखंड विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें केंद्र प्रायोजित स्कीम और केंद्रीय सेक्टर स्कीम की हिस्सेदारी में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि बजट में संशोधन अपेक्षित है। तो इसके अनुसार प्रस्ताव दिये जायें। जारी आदेश में कहा गया है कि तीन दिसंबर को शाम पांच बजे तक वित्त विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
वित्त विभाग ने इन बिंदुओं पर मांगा है प्रस्ताव
-चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र प्रायोजित स्कीम या केंद्रीय सेक्टर स्कीम में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है और जिसका खर्च नहीं किया गया है। या उपबंधित राशि अपर्याप्त है, उसके अनुसार प्रस्ताव दिए जायें।
– केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये शेयरिंग पैटर्न के अनुरूप केंद्रांश एवं राज्यांश के अतिरिक्त राज्य के अपने संसाधनों से प्रस्तावित व्यय को टॉप अप के रूप में उपबंधित कराया जाये।
– वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में किसी त्रुटिपूर्ण बजटीय उपबंध में यदि सुधार की आवश्यकता हो तो ऐसे प्रस्ताव प्रत्यर्पण के साथ प्राप्त किये जायेंगे।
– राज्य योजना और केंद्रीय योजना में बजटीय उपबंध करने संबंधी प्रस्तावों पर योजना एवं विकास विभाग की सहमति के उपरांत ही विचार किया जायेगा। ऐसे सभी प्रस्ताव योजना एक विकास विभाग के अनुमोदन के बाद समय पर वित्त विभाग को आॅनलाइन व आॅफलाइन उपलब्ध करा दिये जायें।
