रांची: कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने राज्य के सभी जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार के 5 प्राथमिक कार्यक्रम-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल इ-मंडी एवं स्टैंड अप इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नामांकन भेजें तथा प्रतिस्पर्धा में भाग लें। उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार के लिए एक से 14 जनवरी तक nceg.gov.in/pmawards/public/login पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह गुरुवार को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामांकन करने, एचआरएमएस के लीव मॉड्यूल एवं पीएआर मॉड्यूल को लागू करने को लेकर सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंस कर रही थीं।
आॅनलाइन अवकाश को लेकर प्रशिक्षण आज
उन्होंने कहा कि एचआरएमएस का लीव मॉड्यूल एक जनवरी से प्रभावी हो रहा है। अब सरकारी कर्मचारी इसी आॅनलाइन मॉड्यूल का प्रयोग कर अवकाश लेंगे। इस आलोक में उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि एक जनवरी से एचआरएमएस के तहत सभी अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के लिए इस आॅनलाइन मॉड्यूल का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को इस मॉड्यूल का प्रशिक्षण वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दिया जायेगा।
31 मई तक भरे जायेंगे 2016-17 के पीएआर
प्रधान सचिव झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए आॅनलाइन पीएआर प्रणाली को लागू करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि इसके लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें जिलों में पदस्थापित पदाधिकारी भाग लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2016-17 का पीएआर 31 मई 2017 तक झाप्रसे के सभी पदाधिकारियों को अपलोड करना है।
