Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Thursday, June 26
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»झारखंड»रांची»समर्थन मूल्य से कम कीमत पर धान खरीदने वालों पर कार्रवाई का निर्देश
    रांची

    समर्थन मूल्य से कम कीमत पर धान खरीदने वालों पर कार्रवाई का निर्देश

    आजाद सिपाहीBy आजाद सिपाहीDecember 20, 2016No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची: राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखायी। धान खरीद में हो रही गड़बड़ियों और पीसीआर पेट्रोलिंग के मामले पर सीएम ने तत्काल आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों को सुचारू रूप से चलाये जाने की व्यवस्था हो। उनकी मॉनिटरिंग हो। 16 रुपये के समर्थन मूल्य से कम कीमत पर धान खरीदने वाले दुकानदारों और बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की जाये। सीएम ने कहा कि राज्य में 400 से ज्यादा धान क्रय केंद्र हैं, अगर किसानों को इन केंद्रों में किसी तरह परेशानी होती है, तो वे शिकायत करें। गड़बड़ी करनेवाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं पीसीआर पेट्रोलिंग को लेकर मिली शिकायत पर उन्होंने कहा कि पुलिस भक्षक न बने। पुलिस का काम जनता की रक्षा करने का है, रंगदारी वसूलने का नहीं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पेट्रोलिंग की गाड़ियों में जीपीएस लगाने, सरप्राइज चेकिंग करने का निर्देश दिया।

    आधारभूत संरचना जरूरी : राकेश प्रसाद
    राज्यस्तरीय 20 सूत्री के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि समिति गरीबों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि समिति 2006 के आधार पर चल रही है, इसलिए आधारभूत संरचना खड़ा करना आवश्यक है। उन्होंने साल भर में जिलों में कम से काम चार बैठक करवाने और योजना समिति एवं 20 सूत्री की अलग-अलग बैठक में रोस्टर तैयार करने की बात कही।

    उषा पांडेय, सदस्य, राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति : महिलाओं के लिए समाज में भयमुक्त वातावरण बनाना जरूरी है। इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ जिस तरह हैवानियत हुई है, उससे महिलाओं में डर पैदा हुआ है।
    राकेश भास्कर, सदस्य, राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति : हरमू नदी की हालत नहीं सुधरी है। सरकार ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए काम शुरू करवाया, लेकिन आज भी हरमू नदी बदहाल है।

    शैलेंद्र कुमार सिंह, सदस्य, राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति : पदाधिकारियों में सरकार का डर नहीं है। चाईबासा के डीसी ने कहा कि 20 सूत्री की बैठक झुनझुना है। कई विभागों में भ्रष्टाचार चालू है।
    पदाधिकारियों द्वारा ठेकेदार को मजबूर किया जाता है।

    वीणा, सदस्य, राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति : गुमला में बिना काम कराये 21 लाख रुपये की निकासी कर ली गयी। कल्याण विभाग में कंप्यूटर आॅपरेटर की मनमानी चलती है। डायरेक्टर उन्हीं की बात मानते हैं। बसिया-सिसई रोड की हालत बेदह खराब है।
    संजीव सिंह, सदस्य, राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति : जमशेदपुर के अस्पताल में न्यूरो सर्जन पदस्थापित नहीं हैं। मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    लखन मार्डी, सदस्य, राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति : 60 फीसदी छात्र आॅनलाइन छात्रवृत्ति फार्म नहीं भर पाये। गुड़ाबांदा में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी कमियां हैं। सरायकेला में एक शिक्षक 28 सालों से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं।

    विनय लाल, सदस्य, राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति : गुमला में सड़क निर्माण में फारेस्ट क्लियरेंस बाधक बन रहा है। कौशल विकास के नाम पर बैनर-पोस्टर की भरमार है। धरातल पर कुछ नहीं दिखता। जिले में अल्ट्रासाउंड नहीं होता मरीजों को दूसरे जिलों के अस्पतालों में जाना पड़ता है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleनम आंखों से दी शहीद शशिकांत को अंतिम विदाई
    Next Article अन्य जिलों में भी खोले जा रहे डेयरी प्लांट
    आजाद सिपाही
    • Website
    • Facebook

    Related Posts

    हेमंत सरकार में लगातार आदिवासी बेटियों को बनाया जा रहा है निशाना : बाबूलाल

    June 26, 2025

    मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित ने इडी से जब्त सामान मांगा वापस,याचिका दायर

    June 26, 2025

    झारखंड में सामान्य से 92 प्रतिशत अधिक बारिश, सबसे अधिक रांची में

    June 26, 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    Recent Posts
    • आतंकवाद के मुद्दे पर एससीओ डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार
    • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ एमओयू
    • चुनाव आयोग से मुलाकात से पहले कांग्रेस की शर्त- वीडियो फुटेज और डिजिटल मतदाता सूची की मांग
    • राजनाथ सिंह ने एससीओ देशों के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब किया
    • भारत-नेपाल सीमा पर मिले हैंड ग्रेनेड को किया गया डिफ्यूज
    Read ePaper

    City Edition

    Follow up on twitter
    Tweets by azad_sipahi
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version