नई दिल्ली। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ एक बैठक के बाद बताया 2019 तक पूरे देश में चौबीसों घंटे बिजली देने की योजना का एजेंडा तैयार कर लिया गया हैं। अधिकतर राज्य हफ्ते इसके लिए तैयार हो गए हैं। केंद्र सरकार जल्द ही इसके लिए नए नियमों को जारी करेगी। इसके अलावा सरकार की योजना बिजली की क्रॉस सब्सिडी पर 20 फीसदी की सीमा लगाने की हैं।
लगाएं जाएंगे प्रीपेड मीटर :
2019 तक पूरे देश में 24X7 सभी को निर्बाध तरीके से बिजली सप्लाई करने के लिए प्रीपेड मीटर लगाएं जाएंगे। प्रत्येक घर में बिजली को केवल मीटर के जरिए सप्लाई किया जाएगा और 90 फीसदी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा किया जाएगा। बिना प्रीपेड मीटर के बिजली जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। छोटे उपभोक्ताओं के घर में प्रीपेड मीटर लगाने और बड़े ग्राहकों के यहां स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया जाएगा। ग्राहकों को अपनी मर्जी से डिस्कॉम के चयन की भी आजादी होगी। एक बिजली वितरण कंपनी से संतुष्ट नहीं होने पर वे दूसरी कंपनी से बिजली ले सकेंगे।
मोबाइल फोन की मदद से होगा मीटर रिचार्ज :
आरके सिंह ने बताया लोग अपने मोबाइल फोन के जरिए अपने बिजली मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे। अब पॉवर कंपनी के कर्मचारियों को मीटर की रिडिंग और कलेक्शन के लिए नहीं लगाया जाएगा।
लाइन लॉस को किया जाएगा कम :
मीटिंग में लाइन लॉस को कम करने पर भी सहमति बनी और इसको जनवरी 2019 तक 15 फीसदी से नीचे लाया जाएगा। अभी देश भर में लाइन लॉस कई राज्यों में 50 फीसदी से अधिक है। लाइन लॉस वो होता है, जब लोग कटिया डालकर चोरी करके बिजली को जलाते हैं। प्रीपेड मीटर लग जाने के बाद लाइन लॉस कम होने की उम्मीद है, जिसके चलते आने वाले वक्त में बिजली की दरें कम हो सकती हैं।
अप्रैल 2019 से 24 घंटे मिलेगी बिजली, लगाएं जाएंगे प्रीपेड मीटर
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