रांची। हेमंत सरकार दो दिसंबर से पूरे एक्शन में नजर आयेगी। पिछले 11 महीने में विभागों ने क्या-क्या कामकाज हुआ, सीएम इसकी समीक्षा करेंगे। विभागीय बैठक में सीएम इसका हिसाब-किताब लेंगे। बुधवार से 18 दिसंबर तक विभिन्न विभागों की ताबड़तोड़ बैठक होगी। सीएम हर दिन दो से तीन विभागों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में विभागीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
विभागों की समीक्षा छह बिंदुओं पर होगी। प्राप्त सूचना के अनुसार विभागीय समीक्षा का खाका तैयार कर लिया गया है। विभागों को भी इस संबध में जनकारी दे दी गयी है।
विभाग के उच्चाधिकारी उसी के अनुसार तैयारी में जुटे हैं। विभागों को कहा गया है कि बैठक में पूरी तैयारी कर आयें। किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
कोरोना संकट काल में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर और अन्य हुनरमंद झारखंड लौटे। सीएम ने हुनर के अनुसार उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया है।
बैठक में मनरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला। कितने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित मजदूर विभिन्न क्षेत्र में रोजगार पा सके, इन सभी बातों की समीक्षा की जायेगी। ग्रामीण विकास विभाग की तीन योजनाओं की शुरुआत करते हुए सीएम ने राज्यवासियों को कोरोना काल में आर्थिक संकट से उबारने का प्रयास किया था। इन तीनों बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटा हो खेल विकास योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की समीक्षा होगी। कुल मिलाकर 2020-21 के बजट में सरकार ने जिन योजनाओं की घोषणा की थी, उनकी स्वीकृति और क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा होगी। इस बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भी देखा जायेगा।
वित्तीय स्थिति पर होगा ध्यान
समीक्षा बैठक में सरकार का ध्यान वित्तीय स्थिति पर भी होगा। योजना मद में 2020-21 के दौरान उपबंधित राशि के विरुद्ध स्वीकृति आदेश, आवंटन और अद्यतन व्यय की स्थिति देखी जायेगी। विभागीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को परखा जायेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं की स्थिति, केंद्र से जीएसटी समेत अन्य मदों में प्राप्त राशि, राज्य की अपनी राजस्व वसूली समेत अन्य वित्तीय स्थिति का भी आंकलन किया जायेगा।
किस दिन, किस विभाग की होगी समीक्षा
दो दिसंबर- योजना सह वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रिमंडल समन्वय निगरानी विभाग, कार्मिक विभाग, विधि विभाग
तीन दिसंबर- कल्याण विभाग, कृषि विभाग
चार दिसंबर- स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
सात दिसंबर-स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन, खेल एवं युवा मामला
आठ दिसंबर- श्रम, प्रशिक्षण एवं रोजगार, समाज कल्याण
नौ दिसंबर- ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति और जनवितरण
11 दिसंबर- उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग
14 दिसंबर- पेयजल एवं स्वच्छता, जल संसाधन विभाग
15 दिसंबर-खान एवं भू तत्व विभाग, वन पर्यावरण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग
16 दिसंबर- नगर विकास विभाग, आइटी एवं इ-गवर्नेंस और परिवहन विभाग
17 दिसंबर- उत्पाद विभाग और भू एवं राजस्व, गृह एवं कारा
18 दिसंबर-पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग
