रांची। झारखंड सरकार ने क्रिसमस और नये साल की सौगात किसानों को दी है। सरकार ने 50 हजार रुपये तक के लोन माफ करने का निर्णय लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इस मद में सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। किसानों को ऋण माफी के लिए मात्र एक रुपये जमा करने होंगे। झारखंड के 9.07 लाख किसानों ने 5800 करोड़ का ऋण ले रखा है। इसमें 2000 करोड़ के ऋण माफ होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत एक सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के माध्यम से वैसे किसानों को राहत दी जायेगी, जिनकी फसल आपदा के कारण बर्बाद होती है या किसी अन्य कारण से नुकसान उठाना पड़ता है। अभी तक बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा दिया जाता था।
सरकार ने सभी फसलों के लिए खुद से राहत कोष के माध्यम से राहत देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
धुर्वा में खुलेगा एनआइए थाना
झारखंड सरकार ने एनआइए का थाना खोलने का भी फैसला लिया है। झारखंड में अभी तक एनआइए का एक भी थाना नहीं था। झारखंड का पहला एनआइए थाना राजधानी के धुर्वा में खुलेगा। यहां अब सभी जिलों से संबंधित शिकायतें दर्ज हो सकेंगी।
बच्चों और धातृ माताओं को फोर्टिफाइड फूड
झारखंड सरकार ने तय किया है कि राज्य के 34 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में छह माह से 36 माह तक के बच्चों और धातृ माताओं को मल्टी फोर्टिफाइड डायट दी जायेगी। इसकी आपूर्ति के लिए निर्माणकर्ता का चयन किया जायेगा।
10 छात्र-छात्राओं को विदेश में पढ़ने के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति
अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र-छात्राओं को विदेश के चयनित विश्वविद्यालयों में कोर्स कराने के लिए छात्रवृत्ति दी जायेगी। सरकार ऐसे छात्र-छात्राओं को मास्टर, एमफिल की डिग्री देने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मदद करेगी। ऐसे विश्वविद्यालय और कोर्स की सूची जारी कर दी गयी है। छात्रवृत्ति के रूप में 10 हजार पाउंड तक की मदद कोर्स के लिए की जायेगी। साथ ही उनके वीजा शुल्क, एयर टिकट, मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य बातों के लिए अलग से पौंड में राशि दी जायेगी। इसके अलावा महाविद्यालयों में संविदा पर आधारित सभी घंटी आधरित लेक्चरर को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्वीकृति दी गयी है।
सांसद-विधायकों के विरुद्ध दर्ज मामलों के लिए चार जिलों में विशेष अदालत
हेमंत सोरेन सरकार ने तय किया है कि सांसदों और विधायकों के विरुध दर्ज आपराधिक मामलों के लिए चार जिलों में विशेष न्यायालय का गठन होगा। इनमें हजारीबाग, डाल्टनगंज, दुमका और चाईबासा शामिल है। अभी तक यह रांची और धनबाद में कार्यरत है।
