रांची। राज्य में भूमि अधिग्रहण का लगभग 1150 करोड़ रुपये जिलों में वितरण के लिए लंबित हैं। इनमें पथ निर्माण, भवन निर्माण सहित विभिन्न उद्योग के लिए ली गयी जमीन के मुआवजे के भुगतान पेडिंग हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमंडलीय आयुक्तों को हर माह इसकी समीक्षा का भुगतान तेजी से कराना सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के द्वारा सरकारी भूमि हस्तांतरण की मांग राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से की गयी है। इसका भी निष्पादन करते हुए अविलंब भूमि ट्रांसफर करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर उपायुक्तों को अविलंब समीक्षात्मक कार्रवाई करते हुए मामले के निष्पादन का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को भू-अर्जन के मामलों में लंबित भुगतान की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा राज्य में जमीन अधिग्रहण,भूमि हस्तांतरण एवं फॉरेष्ट डायवर्सन जैसे विषयों के लिए पीएमजी पोर्टल लांच किया गया है सभी विभागों को इसका उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी उपायुक्तों को यह भी कहा है कि कोयला कंपनियों के लिए गैर मजरूआ भूमि के सत्यापन के कार्य में तेजी लाये और अधियाचना के हिसाब से भूमि उपलब्ध करायी जाय।
