रांची ।झारखंड के 61421 पारा शिक्षकों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का रास्ता साफ हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगरनाथ महतो ने इस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है। ईपीएफ में 12 प्रतिशत राशि जमा होगी। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय का छह प्रतिशत और छह प्रतिशत सरकार देगी। सरकार पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का भी गठन करेगी। यह फैसला सोमवार को लिया गया है। कल्याण कोष में जमा राशि से पारा शिक्षकों के रिटायरमेंट पर पांच लाख और किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है, तो पांच लाख की आर्थिक मदद की जाएगी। यह निर्णय सोमवार को मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया है। बैठक सोमवार को मंत्री के आवास पर हुई।
वहीं राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील का सारा जिम्मा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) पर होगा। स्कूल में अब एक दिन भी बच्चों को मिड डे मील का भोजन नहीं मिलेगा, तो बीईईओ का दो दिन का वेतन काटा जाएगा। समीक्षा बैठक में प्रधानाध्यापकों के पद सृजन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है।
मंत्री जगरनाथ महतो ने बताया कि राज्य में मिडिल स्कूलों में 9000 प्रधानाध्यापकों के पद सृजित किए जायेंगे।उन्होंने बताया कि बैठक में फैसला हुआ है कि अब कई शिक्षकों की गृह जिला में ही नियुक्ति की जाएगी। इसमें महिला शिक्षक, अगर पति-पत्नी शिक्षक हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने वाले शिक्षक शामिल हैं। झारखंड में विद्यालयों की स्वीकृति, प्रधानाध्यापकों के पद सृजन तथा सहायक अध्यापकों से जुड़ी समस्याओं , सहायक अध्यापकों से जुड़ी समस्याओं में वेतन विसंगति, अनुकंपा, आकलन परीक्षा, कल्याण कोष, कर्मचारी भविष्य निधि आदि विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) निदेशक, झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) के सचिव उपस्थित थे।
