रांची। झारखंड के 61421 पारा शिक्षकों की कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) का रास्ता साफ हो गया है। स्कूली शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने इस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है। इपीएफ में 12 प्रतिशत राशि जमा होगी। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय का 6 प्रतिशत और 6 प्रतिशत सरकार देगी। सरकार पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का भी गठन करेगी। यह फैसला भी सोमवार को लिया गया है। कल्याण कोष में जमा राशि से पारा शिक्षकों के रिटायरमेंट पर 5 लाख और किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है, तो 5 लाख की आर्थिक मदद की जायेगी। यह निर्णय मंत्री की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया है।
बच्चों को एक दिन भी मिड डे मील नहीं मिला, तो बीइइओ का कटेगा वेतन
वहीं राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील का सारा जिम्मा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) पर होगा। स्कूल में अब एक दिन भी बच्चों को मिड डे मील का भोजन नहीं मिलेगा, तो बीईईओ का दो दिन का वेतन काटा जायेगा। समीक्षा बैठक में प्रधानाध्यापकों के पद सृजन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। मंत्री जगरनाथ महतो ने बताया कि राज्य में मिडिल स्कूलों में नौ हजार प्रधानाध्यापकों के पद सृजित किये जायेंगे।
कई शिक्षकों की नियुक्ति गृह जिला में ही होगी
सोमवार की बैठक में फैसला हुआ है कि अब कई शिक्षकों की गृह जिला में ही नियुक्ति की जायेगी। इसमें महिला शिक्षक, अगर पति पत्नी शिक्षक हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देनेवाले शिक्षक शामिल हैं। बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेइपीसी) निदेशक, झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) के सचिव उपस्थित थे।
