रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रवीन्द्रनाथ महतो , नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, मुख्य सचेतकों, सचेतकों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं में वृद्धि से संबंधित प्रतिवेदन पेश किया गया। इस संबंध में गठित समिति और उसके द्वारा तैयार प्रतिवेदन में वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाओं की समीक्षा और वृद्धि के निमित्त सुझाव दिये गये हैं। इसके मुताबिक वर्तमान में मुख्यमंत्री को वेतन के तौर पर 80 हजार रुपये का प्रावधान है। इसे एक लाख रुपये प्रतिमाह किये जाने की अनुशंसा समिति ने की है। मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री को 65 हजार के बजाए 85 हजार रुपये प्रतिमाह किये जाने की अनुशंसा की गई है। क्षेत्रीय भत्ते के तौर पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों को 80 हजार के बजाय 96 हजार रुपये दिये जाने की अनुशंसा की गई है। इसी तरह आवास ऋण के तौर पर मुख्यमंत्री, मंत्री को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर देय 40 लाख रुपये की सुविधा को 50 लाख रुपये किये जाने का सुझाव दिया गया है। प्रभारी भत्ता, सत्कार भत्ता में भी वृद्धि की अनुशंसा हुई है।
विधानसभा स्पीकर के लिए वर्तमान में प्रतिमाह वेतन के तौर पर मिलने वाली राशि को 78 हजार रुपये के बजाए 98 हजार रुपये किये जाने की अनुशंसा की गई है। क्षेत्रीय भत्ता के तौर पर 80 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि को 95 हजार रुपये प्रतिमाह किये जाने की अनुशंसा की हुई है। सत्कार भत्ता को 60 हजार रुपये की जगह 70 हजार रुपये प्रतिमाह करने को कहा गया है।
नेता विरोधी दल को वेतन के तौर पर मिलने वाली राशि को 65 हजार रुपये के बजाए 85 हजार रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई है। क्षेत्रीय भत्ता को 80 हजार के बजाए 95 हजार रुपये प्रतिमाह, सत्कार भत्ता को 45 हजार के बजाय 55 हजार रुपये प्रतिमाह और अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि की अनुशंसा की गई है। मुख्य सचेतक को वेतन के तौर पर 55 हजार रुपये प्रतिमाह के बजाय 75 हजार रुपये प्रतिमाह, सचेतक को 40 हजार रुपये प्रतिमाह के बजाय 60 हजार रुपये प्रतिमाह किये जाने की अनुशंसा की गई है।
इसके अलावा समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि झारखंड विधानसभा के सदस्यों को एक कंप्यूटर ऑपरेटर 35 हजार रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था पर रखने की सुविधा दें। साथ ही एक ड्राइवर भी 30 हजार रुपये प्रतिमाह पर रखने की सुविधा मिले। इसके लिए विधायक अनुशंसा करेंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री, स्पीकर, मुख्य सचेतक, सचेतक और अन्य के वेतन, भत्ता, सुविधाओं में वृद्धि के मामले में एक विशेष समिति पूर्व में गठित की गई थी। इसमें विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को संयोजक, प्रदीप कुमार यादव, भानु प्रताप शाही, दीपिका पांडेय सिंह और समीर कुमार मोहंती को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा इसमें विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर, संयुक्त सचिव मधुकर भारद्वाज सहित पांच अन्य पदाधिकारियों, कर्मियों को भी शामिल किया गया है। समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री, स्पीकर व अन्य के वेतन, सुविधाओं में वृद्धि के संबंध में तैयार प्रतिवेदन पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई है।
