नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को शून्य काल में जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नशे की लत सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शीतकालीन सत्र में उच्च सदन में आज नियम 267 के तहत पांच नोटिस मिले हैं। इनमें किसानों के एमएसपी को लेकर कोई नोटिस नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को नहीं लिया जा सकता। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने शोर मचाना शुरू किया। इस पर सभापति ने कहा कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर घड़ियाली आंसू बहाती है।
शून्यकाल में बहस के दौरान भाजपा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विशेष रूप से जल संकट मंड़राने लगा है। हमारे देश में पीने योग्य पानी का केवल चार प्रतिशत उपलब्ध है जबकि विश्व की 70 प्रतिशत आबादी भारत की है। जाहिर है सीमित संसाधनों में आपूर्ति का दवाब है। पीने योग्य जल तेजी से घट रहा है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए सुझाव देते हुए कहा कि अब आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। वृक्षारोपण के साथ जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग उपाय करने की जरुरत है।
भाजपा सदस्य डॉ. लक्ष्मण ने सदन में शून्यकाल के दौरान ‘सभापति की अनुमति से उठाए गए मुद्दे’ के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ जल तक सुरक्षित और विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों लोग पेयजल की आपूर्ति से दूर हैं। इससे उनके स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा हो गया है। सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और जल संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए ।
भाजपा सदस्य मदन राठौर ने कहा कि राजस्थान में एमडी ड्रग्स खुले आम बेची जा रही है। गंगानगर में 25-45 साल के युवक नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं। विशेषकर स्कूलों के बाहर ड्रग्स बेचा जा रहा है। केन्द्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। आज देश के 372 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी प्रयास के साथ 8000 स्वंयसेवक लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस को और मुस्तैद होनी की जरूरत है।मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की मांग की।
