सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को एक बार फिर मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा से संबद्ध देशद्रोह के आरोप में पूछताछ के लिए संयुक्त जांच दल के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। इससे पहले उन्हें 16 दिसंबर को समन जारी कर 18 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मगर वह नहीं गए थे।
द कोरिया टाइम्स के अनुसार, संयुक्त जांच दल के आज के समन में राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) में 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे तलब किया गया है। संयुक्त जांच दल में सभी एजेंसियों के उच्च अधिकारी शामिल हैं। सीआईओ ग्योंगगी प्रांत के ग्वाचेन में है। राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के संबंध में पूछताछ की जानी है।
समन में सभी आरोप निर्दिष्ट किए गए हैं। इनमें देशद्रोह के कृत्यों को अंजाम देना, सत्ता का दुरुपयोग और अधिकारियों के कर्तव्यों के प्रयोग में बाधा पहुंचाना शामिल है। सीआईओ ने ई-मेल और आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से तीन स्थानों (राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति सचिवालय, और सामान्य मामलों के लिए राष्ट्रपति सचिव का कार्यालय) पर समन पहुंचाया है।
