रांची। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के निर्देश के बाद राज्य अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय संस्थानों सीसीएल, बीसीसीएल, पोस्ट ऑफिस, सेल, रेलवे इत्यादि से बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली की जायेगी। सभी निकायों को इसके लिए विशेष निर्देश दिये जायेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार इन संस्थानों के पास करीब 200 करोड़ रुपये तक का होल्डिंग टैक्स बकाया है, ऐसे में राजस्व वसूली के साथ सभी केंद्रीय संस्थाओं को बकाया भुगतान करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वैसे भवन जहां से होल्डिंग टैक्स नहीं मिल रहा है वहां से होल्डिंग लेने की प्रकिया शुरू की जायेगी। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ-समन्वय करके बजटीय प्रावधान करने को कहा है। इसके अलावा झारखंड के उच्च न्यायालय में निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र के मामले में जमशेदपुर, जिसे विशेष क्षेत्र से औद्योगिक नगरी का दर्जा प्राप्त है, को छोड्कर अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स वसूलने को कहा गया है।
