आजाद सिपाही संवाददाता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मदरसा और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को सौगत दी है। अब इन्हें भी पेंशन का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन/उपादान तथा नवीन अंशदायी पेंशन योजना की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गरुवार को हुई बैठक में इसके अलावा रांची-पुरुलिया सड़क को फोर लेन बनाने, लोहरदगा, खूंटी सरायकेला-खरसांवा में क्रिटिकल केयर अस्पताल के निर्माण, जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण समेत 30 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी दी गयी।
रांची में फोर लेन सड़क:
रांची पुरुलिया सड़क फोरलेन होगी। इस पर राज्य सरकार 181.73 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह सड़क काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। रांची को सीधे पश्चिम बंगाल से जोड़ती है। इसी तरह बरियातू के बड़गाई लेम बोड़ेगया रोड के 4 लेन के लिए 111.35 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गयी। नगड़ी ब्लॉक के मुरमा मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने की मंजूरी दी गयी इसमें 33.25 करोड़ की लागत आएगी। जमशेदपुर में 70 करोड़ 40 लाख की लागत से अंतरराज्यीय बस पड़ाव का निर्माण कराया जाएगा। इस बस पड़ाव का संचालन पीपीपी मोड में होगा। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट समिति का गठन किया गया, दुमका में इसका प्रशिक्षण संस्थान होगा।
तीन जिलों में हेल्थ सेंटर:
कैबिनेट ने लोहरदगा, सरायकेला-खरसावां और खूंटी जिले में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ सेंटर का भवन निर्माण कराया जाएगा। इस भवन की लंबे समय से सख्त जरूरत थी। भवन निर्माण के बाद हेल्थ सेंटर में सुविधाएं और बेहतर हो जाएंगी। कैबिनेट की बैठक में चतरा जिले की बचरा नगर पंचायत के विघटन की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह सरकार ने झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उधर, चतरा जिला अन्तर्गत नवगठित बचरा नगर पंचायत के विघटन की स्वीकृति दी गयी
कैबिनेट के अन्य फैसले:
– उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची (उच्च शिक्षा निदेशालय) में वित्त पदाधिकारी एवं अंकेक्षण पदाधिकारी के अतिरिक्त पद सृजन की स्वीकृति।
– जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 के अवधि विस्तार की मंजूरी।
– सिविल सर्जनों तथा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य एवं अधीक्षक के उपयोग हेतु बाह्य स्रोत के माध्यम से वाहन रखते हुए इस्तेमाल करने की मंजूरी।
-झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति।
– रामगढ़ जिले में नवगठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश स्तर के 01 प्रधान न्यायाधीश के पद के सृजन की मंजूरी।
-हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमंडलीय न्यायालय हेतु 04 न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की मंजूरी।
-झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 के प्रस्ताव एवं प्रारूप की स्वीकृति।
– झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालू घाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से तीन वर्ष के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति।
