झारखंड की सीएसआर पॉलिसी विवादों में है। इसे लेकर राज्य के अफसरों में भ्रम की स्थिति है और कई सीएसआर के काम अटक गए हैं। हाल में ही चतरा के डीसी अबु इमरान ने सीएसआर के तहत होने वाले काम में आ रही बाधा को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि टंडवा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन (सीएचसी) का रेनोवेशन सीएसआर फंड से कराना चाहता हूंं।
इस पर 2 करोड़ से अधिक राशि खर्च होने का अनुमान है। एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा ने रेनोवेशन की सहमति भी दे दी है। टंडवा प्रखंड की आबादी 1.25 लाख से अधिक है। 19 ग्राम पंचायत और 96 राजस्व गांव खनन कार्य से प्रभावित हैं, इसीलिए सीएसआर के तहत एनटीपीसी से यह काम कराया जाना है। बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए टंडवा सीएचसी का रेनोवेशन जरूरी है। लेकिन, सीएसआर पॉलिसी के प्रावधान को लेकर भ्रम की स्थिति के कारण मामला लटक गया है। मार्ग दर्शन जरूरी है।
