रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में गुरुवार को राजभवन में झारखंड सैनिक कल्याण निदेशालय की 16वीं राज्य प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड प्रस्ताव तक सिर्फ सीमित न रहे, बल्कि अपने कार्यों में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी कैंट है, वहां आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा होनी चाहिए तथा वहां की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी तहत कार्य करना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
राज्यपाल ने उक्त अवसर पर सैनिक मार्केट में भूतपूर्व सैनिकों को वर्षों पहले आवंटित दुकान खाली कराने के विषय पर कहा कि जब सभी चीजें सही और अनुकूल चल रही हों, तो अनावश्यक खाली कराने की कार्रवाई क्यों, अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी से वार्ता कर कोई अन्य उपाय निकालना चाहिए, दुकान के किराये में वृद्धि पर उनसे बात कर सकते हैं। इस अवसर पर हजारीबाग में एनसीसी यूआरसी कैंटीन के संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। राज्यपाल ने राष्ट्रीय एवं अंतररष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के मेधावी बच्चे जिनका चयन कमीशंड ऑफिसर में हुआ है, उन्हें आरंभ में 25 हजार रुपये पारितोषिक राशि के रूप में देने की बात हुई।
इस दौरान वैसे भूतपूर्व सैनिकों, जिन्हें रोजगार की सख्त आवश्यकता है, को राज्य में मौजूद विभिन्न कम्पनियों में समायोजित करने की बात कही गई। भूतपूर्व सैनिकों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विभिन्न लोक उपक्रम इकाई में गार्ड के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को डीजीआर के तहत सिक्योरिटी एजेंसी से सेवाएं लिए जाने का आग्रह किया गया। राज्यपाल के समक्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा सैनिक कल्याण बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराया गया। राज्यपाल के समक्ष वर्षों से बंद पड़े वेलफेयर सिनेमा हॉल को मॉल में बदलने और इसके पार्किंग क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की चर्चा की गई। साथ ही, पूर्व सैनिकों के होल्डिंग टैक्स माफ करने के लिए ध्यान आकृष्ट कराया गया तथा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार के जरिये की जाने वाली नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मिले, इस लिए आग्रह किया गया।
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी, प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, प्रधान सचिव, वित्त विभाग मस्तराम मीणा सहित निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, जीओसी 23 इन्फैंट्री डिवीजन, सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
