रांची। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने राज्य सरकार द्वारा वकीलों के लिए शुरू की गयी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि राज्य में 164 वकील पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। नये वकीलों को पहले प्रति महीने एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ा कर अब पांच हजार रुपये किया गया है। 7 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वकीलों के साथ सीधा संवाद किया था और उनकी पीड़ा सुनी थी। उसी दौरान उन्होंने वकीलों से यह वादा किया था कि वे वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया।
झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां वकीलों को सरकार अपनी योजनाओं से जोड़ कर आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। राज्य के लगभग 15 हजार वकील ट्रस्टी कमिटी के सदस्य हैं। फिलहाल स्वास्थ्य बीमा के लिए सरकार ने 13 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। महाधिवक्ता ने जिला बार संघ और वकीलों के हित में कार्यरत अन्य संघों से यह आग्रह किया है कि वे राज्य के सभी वकीलों को सरकार की योजनाओं से जोड़ें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की दिशा में भी पहल की जाएगी। महाधिवक्ता हाईकोर्ट स्थित सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
