दिशा की बैठक में सांसद ने दिये कड़े निर्देश
लोहरदगा। सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक जिला परिषद कार्यालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित हुई।
उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के जरिये गुलदस्ता देकर सांसद का स्वागत किया गया और फिर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में सभी विभागों के जरिये संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश सांसद के जरिये दिये गये। सांसद ने कहा कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके में पूर्ण करें। कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजनों को बालू समय पर मिले और जो आसानी से मिल सके, ऐसी व्यवस्था रहे।
सांसद ने सर्वप्रथम कुडू-घाघरा पथ में किये जा रहे कार्य और कार्य में असंतोषजनक प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। बरवाटोली चौक के पास चौड़ीकरण और सुदृढ़िकरण, कंडरा पुल निर्माण कार्य में तेजी लाने और कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। तय समय के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा अंतर्गत पेशरार प्रखण्ड में नाशपाती बागवानी की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक पौधों का जीवित रखने का प्रयास करें ताकि उसका फायदा लाभुकों को मिल सके।
जेएसएलपीएस डीपीएम को निर्देश दिया गया कि जिला में रागी पैदावार के अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसका पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्पादन किया जाना चाहिए। गुमला जिला में इस प्रकार की शुरूआत किया गया है। आज जेएसएलपीएस की सखी मंडल को रागी के उत्पाद के लिए प्रोत्साहित करें जो स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर उत्पाद है। मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना में सामाजिक सुरक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया कि लाभुकों के त्रुटिपूर्ण आवेदन को सुधार करने और लंबित आवेदन पर कार्रवाई की जाए।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के जिन लाभुकों की मृत्यु हो चुकी हो ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर उनके खाते का पैसा सरकार को वापस लौटाये जाने की प्रक्रिया की जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में सांसद ने जिला के दो पंचायतों में लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाने की जानकारी दी और कहा कि जल्द ही छूटे हुए लाभुकों को सर्वे में जोड़ा जाए। साथ ही, जिनके कारण उनका नाम आवास योजना में नहीं आ पाया उन पर कार्रवाई की जाए। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बाल्मिकीनगर को विकसित करने और उनकी भूमि बंदोबस्ती के लिए आवश्यक कार्य किये जाने का निर्देश नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में निदेश दिया गया कि जिन परिवारों ने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अपनी जमीन दी है उन परिवारों को सहायिका पद के नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आइसीयू और डायलिसिस संचालन के लिए आवश्यक चिकित्सक,कर्मी की मांग विभाग से किये जाने का निर्देश दिया गया। मोबाईल वैन सुदूरवर्ती क्षेत्रो में अल्ट्रासाउण्ड और एक्स-रे की सुविधा दिये जाने का निर्देश दिया गया। सिकल सेल के लिए आवश्यक मशीन का क्रय सांसद निधि से कराये जाने का आश्वासन सांसद के जरिये दिया गया।
