Author: azad sipahi desk
नई दिल्ली : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार से रोजाना सुनवाई करेगा। मध्यस्थता के जरिए विवाद का कोई हल निकालने का प्रयास असफल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. ए. नजीर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि गुरुवार 1 अगस्त को मध्यस्थता समिति ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में…
नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन और आर्टिकल 370 को हटाने से संबंधित संकल्प को राज्यसभा में बहुमत से पास करा लिया। इसके तहत जम्मू-कश्मीर को संविधान द्वारा दिए गए विशेष राज्य के दर्ज को वापस ले लिया गया है। साथ ही राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर जम्मू-कश्मीर को केंद्र प्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा नए राज्य लद्दाख को भी बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के बतौर गठित किया गया है। सोमवार को गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में पेश संकल्प को बहुमत से पारित तो करा लिया गया…
दिल्ली : राजधानी दिल्ली में एक बहुमंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग झुलस गए। फिलहाल, आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर नियंत्रण के लिए 5 फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया था, जिसके बाद तकरीबन 20 लोगों को बचाया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर के मुताबिक, दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में बीती रात बहुमंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही 5 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया।…
नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के लागू होने पर क्षेत्रफल के लिहाज से जम्मू-कश्मीर के बाद लद्दाख देश का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश (UT) होगा। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को केंद्र सरकार द्वारा निष्प्रभावी घोषित किए जाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने संबंधी विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई। केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही अब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़कर 107 से 114 हो…
वाशिंगटन : जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभी पक्षों से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की है। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस ने कहा कि अमेरिका भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। ओर्टागस ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि हम नियंत्रण रेखा पर सभी पक्षों से शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील करते हैं। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे…