राज्य सरकार ने हड़ताली मनरेगा कर्मियों को अल्टीमेटम जारी किया है। कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर कर्मी काम पर नहीं लौटते हैं, तो उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी। उनकी जगह दूसरे लोगों को नियोजित किया जायेगा। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव मिथिलेश कुमार नीरज की तरफ से सभी जिला के उपायुक्तों और उप विकास आयुक्त को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि कई मनरेगा कर्मियों ने हड़ताल पर जाने के बाद भी टैब, लॉग इन आइडी और अभिलेख सरेंडर नहीं किया है। ऐसे लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ी धाराओं का इस्तेमाल करते हुए एफआइआर दर्ज की जायेगी।
