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तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के कानूनी वारिस को लेकर तो फैसला हो गया है, लेकिन उनकी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य क्या है, इसे लेकर मद्रास उच्च न्यायालय के सामने तीन आंकड़े पेश किए गए हैं। जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारी जे दीपा और जे दीपक ने कहा कि उनकी आंटी की संपत्ति का कुल मूल्य 188 करोड़ रुपये था।

सैंट्रो कार में लगाई गई आईईडी को किया निष्क्रिय पुलवामा । पुलवामा जिले के अयानगुंड इलाके में गुरुवार सुबह सुरक्षाबलों…

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुरुवार को घरेलू विमानों…

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बोकारो स्टील प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधानों के अनुपालन की जांच का आदेश दिया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एके रस्तोगी ने बोकारो स्टील प्लांट में हाल में हुई दुर्घटना के आलोक में इस जांच का आदेश दिया है। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति बनायी गयी है।

झारखंड पुलिस एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसमें कई बड़े अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिलेंगे। क्षेत्रीय जोनल आइजी का पद पुनर्गठित किया जायेगा। सिविल सर्विस बोर्ड में भी संशोधन होगा। साथ ही राज्य सुरक्षा आयोग के गठन पर भी बल दिया गया है। तीन शहरों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था होगी, जहां पुलिस अधिकारी को गोली चलाने के आदेश का अधिकार होगा। अभी फायरिंग का आदेश मजिस्ट्रेट देता है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब झारखंड और यहां के लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही कई कदम उठायेगी। एक-एक रुपये के लिए अभी केंद्र की ओर टकटकी लगानी पड़ती है। यह स्थिति अब नहीं चलनेवाली। झारखंड सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ कड़े फैसले ले सकती है। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने यह संकेत दिया।

पूर्व मंत्री सह विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। श्री तिर्की ने अपने पत्र में कहा है कि सचिवालयों और सरकार के विभिन्न कार्यालयों में वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण का मामला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उपरांत सरकार के स्तर पर विचाराधीन

पांच महीने पहले झारखंड की सत्ता संभालनेवाले हेमंत सोरेन ने एक और साहसिक फैसला लेकर राज्य में व्याप्त गड़बड़ियों और ताकतवर अधिकारी लॉबी को सकते में डाल दिया है। इस फैसले के बाद उन तमाम राजनीतिक पंडितों की जुबान पर ताला लग गया है, जो कहते थे कि गठबंधन सरकार चलाते हुए हेमंत सोरेन साहसिक और बड़े फैसले नहीं ले सकते।

सरकार ने कंपनियों के कंपनी सामाजिक जवाबदेही (सीएसआर) नियमों में कुछ बदलाव किये हैं जिससे उनकी ओर से पीएम केयर्स…

कोलकता: देश भर में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के मामले में…