झारखंड में 25 करोड़ रुपये तक का सरकारी काम अब सिर्फ लोकल ठेकेदार को ही मिलेगा। भवन निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपनी स्वीकृति दे दी है। विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि भवन निर्माण विभाग के झारखंड के सभी उपभागों में 25 करोड़ रुपये की लागत तक के कार्य के लिए आमंत्रित